देहरादून: आज यमुना कॉलोनी स्थित अपने कैंप कार्यालय में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में खेल विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा और विमर्श किया गया। मंत्री ने इस दौरान 29 अगस्त को मनाए जाने वाले खेल दिवस के ऊपर अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंत्री ने बताया कि 29 अगस्त को मनाये जाने वाले खेल दिवस के मौके पर 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा,साथ ही 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भविष्य में जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो चुका होगा आगे उनकी खेल की प्रतिभाएं बरकरार रहे उसके लिए उनको हम क्या-क्या अवसर प्रतियोगिताओं के रूप में दे सकते हैं इसके प्रस्ताव बनाकर लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें किन -किन क्षेत्रों से यह फंड प्राप्त हो सके इसके संदर्भ में विभाग ने प्रस्ताव मेरे सम्मुख रखा है जिसको लेकर मेरे द्वारा सहमति प्रदान की गई है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस संदर्भ में चर्चा की जाएगी। वही उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा । खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बन जाने से हमारे खिलाड़ियों को तात्कालिक तौर पर खेल के संसाधन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी।
वहीं मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को क्षेतिज आरक्षण दिए जाने के ऊपर कहा कि पूर्व में खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण स्पोर्ट्स कोटा के रूप में दिए जाने की व्यवस्था थी लेकिन कुछ सालों से न्यायालय के द्वारा रोक लगने के कारण अभी फिलहाल गतिमान नहीं है, इसको पुनः हम लोग किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं इसको लेकर अधिकारियों को समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार दिए जाने के संबंध में माननीया मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पूरे कैबिनेट की इस विषय के ऊपर सहमति बनी है कि आखिर किस तरीके से हम पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार दे सकते हैं। खेल मंत्री ने बताया कि हमारे पास में लगभग 9 हजार पीआरडी जवान हैं जिसमें से करीब 5 हजार पीआरडी जवान कार्यरत।वहीं लगभग चार हजार के करीब पीआरडी जवानो को नियुक्ति दी जानी है जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हम किन- किन विभागों में पीआरडी जवानों को समायोजित कर सकते हैं इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाए।
