देहरादून: पिछले 22 दिन से शिक्षा निदेशालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 को पूर्ण कराने की मांग को लेकर धरना कर रहे 13 जिलों डायट डीएलएड प्रशिक्षितों ने धरने के 22 वें दिन भारी बारिश के बीच अपने-अपने विधायकों से संपर्क साधा और उन्हें ज्ञापन सौंपकर मांग की कि विधायकगण अपने स्तर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करवाने का प्रयास करें तथा न्यायालय में लंबे समय से लंबित न्यायालयी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करके महाधिवक्ता से इस केस की पैरवी करवाने की कृपा करें जिससे जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूर्ण हो सके।
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ज्ञात हो कि विभाग की लापरवाही और कमजोर पैरवी के कारण ही 2018 ओर 2020 मे आयी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आज तक न्यायालय मे ही विचाराधीन है जिससे एक ओर डायट डीएलएड प्रशिक्षित प्रशिक्षण के 2 वर्ष बाद भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और लगातार नियुक्ति हेतु शिक्षा निदेशालय में आन्दोलरत हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के नौनिहाल 2017 से ही शिक्षक विहीन हैं या एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे मे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के समय से पूर्ण ना होने पर उन्हें इस सत्र में पुनः उसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा।
विधायक विनोद कंडारी से उनके विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले पंकज डंगवाल ने बताया कि विधायक ने अपने स्तर से सभी आवश्यक प्रयास करने का भरोसा दिया।
कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौर्याल से मिले डायट बागेश्वर के प्रशिक्षित मनोज जोशी ने बताया कि हमने विधायक के समक्ष अपनी समस्या रखी जिस पर विधायक महोदय ने उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाने का भरोसा दिया।यमनोत्री विधायक केदार सिंह रावत से मिलने गए प्रशिक्षित नितिन रावत ने बताया कि विधायक ने भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाने ओर न्यायालयी प्रकरणों के मामले में विभागीय अधिकारियों से बात करने की बात कही।
वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के बीच धरने पर बैठे प्रशिक्षित अरविंद नेगी ने कहा कि हमारे प्रशिक्षण को पूर्ण हुए 2 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन हमारी नियुक्ति अभी भी न्यायालयी प्रकरणों में ही उलझी हुई है जिसपर सरकार अभी तक उदासीन बैठा है और विभाग मौन साधे हुए हैं। डायट डीएलएड के सलाहकार प्रशिक्षित दीपक बिष्ट ने बताया कि हमने अपने सभी विधायकों को ज्ञापन देकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग की है जिससे डायट डीएलएड प्रशिक्षितों को शीघ्र नियुक्ति मिले और राज्य के प्राथमिक शालाओं मे अध्ययनरत नौनिहालों को शिक्षक प्राप्त हो सके।
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