देहरादून: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम की ओर से बिजली की दरों को बढ़ाए जाने को लेकर याचिका रद्द कर दी है, आपको बता दें कि अपने घाटे की भरपाई करने के लिए ऊर्जा निगम में 12.27% की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था लेकिन ऊर्जा निगम के इस प्रस्ताव को आयोग ने तर्क संगत न मानते हुए इसे निरस्त कर दिया।
इससे पहले भी ऊर्जा निगम अप्रैल में विद्युत दरों की 2.68% की बढ़ोतरी कर चुका है। पिछले कुछ माह से देशभर मुझे बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय बाजार से महंगी बिजली खरीद आपूर्ति सुचारू करने को ऊर्जा निगम ने राष्ट्रीय पोर्टल से महंगी बिजली खरीदी ऊर्जा निगम महंगी बिजली खरीद के कारण घाटा होने का हवाला दे रहा है। बिजली संकट के चलते करोड़ों की बिजली खरीद का हवाला देते हुए अब ऊर्जा निगम की ओर से रिव्यू पिटिशन डाले जाने की बात कही जा रही है।
“ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत दर में वृद्धि को लेकर याचिका दायर की गई थी जिसमें कोई उचित कारण न पाए जाने के चलते इसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया फिलहाल आयोग ने बिजली दर वृद्धि की आवश्यकता महसूस नहीं है”(नीरज सती, सचिव विद्युत नियामक आयोग) यह है घरेलू श्रेणी में बिजली की वर्तमान दरें।
100 यूनिट तक 2.90
201 से 400 यूनिट तक 5.40
400 यूनिट से अधिक खर्च करने पर 5.80
