Listen to this articleदेहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव परिणाम के 10 दिन बाद भी बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं कर पाई है। हर किसी के मन में सवाल है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा…! दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को करना है।
वहीं इस बीच दिल्ली में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बडा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब पूछा गया कि चार साल आपने उत्तराखंड में सरकार चलाई, क्या आप सीएम की रेस में हैं तो त्रिवेंद्र ने अपने बयान से खलबली मचा जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा सरकार अच्छी चलाई तभी तो जनता ने उत्तराखंड में फैसला दिया है।
आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और इसकी तस्वीर भी शेयर की थी, जिससे इसके सियासी मायने ढूंढे जाने लगे थे। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत औऱ पुष्कर सिंह धामी की अमित शाह से मुलाकात होनी है। आज की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पर फैसला होने की पूरी उम्मीद है।
कहा तो ये भी जा रहा है कि आखिरी वक्त में बीजपी मुख्यमंत्री को लेकर सरप्राइज दे सकती है, मतलब कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है, जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन कई अन्य दावेदारों के नाम भी चर्चा में आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिल्ली में नड्डा से मुलाकात के भी मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की पुत्री व भाजपा विधायक ऋतु खंडूड़ी ने भी शनिवार को दिल्ली में नड्डा सहित अन्य केंद्रीय नेताओं से भेंट की तो महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चा गर्म है।
वहीं इस बीच 20 मार्च को होने वाली बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आगे बढ़ गई है, अब ये बैठक दो-तीन दिन के भीतर होगी और फिर शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन जारी है तो देहरादून में भाजपा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए परेड मैदान का चयन किया है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
