देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कैबिनेट बैठक के सम्मुख कुल 30 मामले सामने आए, जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
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कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले
- नयी खेल नीति-2021 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लागई मुहर।
- होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन।
- केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।
- लीज लैंड पर भी बना सकेंगे होम स्टे।
- ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को किया गया एडॉप्ट।
- कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता को किया गया समाप्त।
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2021 को किया गया लागू।
- भोजन माताओ के वेतन में 1 हजार की बढ़ोतरी करने का लिया फैशला।
- पीआरडी जवानों का 21 सो रुपये की बृद्धि कैबिनेट ने की मंजूर।
- वन विकास निगम में स्केलर के पद पर एसीपी करने का लिया निर्णय।
- भूमि विनियमितयीकरण को मंजूरी।
- पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए केविटी पार्किंग को मंजूरी।
- बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर सर्किल रेट के 2 गुना भुगतान किया जाएगा।
- मेडिकल की फीस इसी वर्ष से लागू होगी
- प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।
- सभी जिला न्यायालयों में एविडेन्स के लिए जाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मोबाइल से साक्ष्य देने को मंजूरी
- मेगा टैक्सटाइल पार्क पालिसी में किया गया संसोधन।
- इको टूरिज्म में 9 पद किये गए सृजित।
- लॉकडाउन के समय मे बंद शराब की दुकानों में राजस्व को किया गया माफ।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधन।
- विधानसभा सत्र के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को लिया वापिस।
- उत्तराखंड की खेल नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आठ साल से बच्चों को खेलो के प्रति प्रोत्साहित करने की योजना है।
- भोजन माताओं का वेतन 1 हजार रुपए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही PRD जवानों का भी वेतन बढ़ाया गया है।
- ST/SC और बीपीएल परिवारों को 3.12 एकड़ तक की भूमि विनियमीकरण माफ किया गया है।
- प्रदेश में पार्किंग के अलग अलग प्रारूप को मंजूरी दी गई है. साथ ही मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से लागू होगी।
- बदरीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग मानकों के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा. आवास की मांग करने वाले लोगों को घर दिया जाएगा।
- होम स्टे योजना में संशोधन किया गया है और सब्सिडी में बढ़ोत्तरी की गई है. अब 33 सब्सिडी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है. लीज की भूमि पर भी योजना की मंजूरी मिलेगी।
- अपर निजी सचिव भर्ती में कम्प्यूटर सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त होगी।
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिली है. जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
- लॉकडाउन के समय में बंद शराब की दुकानों के लिए राजस्व को माफ किया गया है.
