देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 फरवरी को देहरादून सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें श्रम, गृह, वन और कृषि विभाग से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख 6 फैसले
- कोविड काल के बोनस संशोधन को वापस लिया गया
श्रम विभाग द्वारा कोविड के दौरान बोनस कटौती को लेकर केंद्र सरकार को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट को वापस लेने का निर्णय लिया गया। - ESI डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी
श्रम विभाग के अंतर्गत लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर ESI डॉक्टरों की भर्ती और प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया।
कैबिनेट ने कुल 94 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी। - एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में नए पद
गृह विभाग के तहत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। - कारागार अधिनियम में संशोधन
कारागार एक्ट में हैबिचुअल ऑफेंडर (बार-बार अपराध करने वाले अपराधी) की परिभाषा में संशोधन किया गया है। अब राज्य में केंद्र सरकार की परिभाषा को ही लागू किया जाएगा। - वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत
वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से 579 को अब न्यूनतम वेतनमान देने की मंजूरी दी गई।
अब सभी को ₹18,000 प्रति माह न्यूनतम वेतन मिलेगा। - मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना जारी रहेगी
कृषि विभाग के अंतर्गत केंद्र की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना (2025-26 तक) के साथ-साथ राज्य की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना भी जारी रखने का फैसला लिया गया।
