देहरादून: प्रदेश में सरकार का गठन हो चुका हैं। नई सरकार के शुरुआती महीनों के लिए खर्च का प्रबंध करने के लिए धामी सरकार लेखा अनुदान लेकर आ सकती है। इसके बाद जुलाई में पूरा बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए 28 मार्च से संक्षिप्त अवधि का विधानसभा सत्र आयोजित किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर स्थिति साफ होने के साथ ही वित्त विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों के लिए बजट अनुदान पेश करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार सरकार करीब साढ़े चार हजार करोड़ का अनुदान बजट पेश कर सकती है। इसके लिए सोमवार 28 मार्च से संक्षिप्त सत्र आयोजित किया जा सकता है। फिलहाल सरकार के पास ज्यादा विधायी कार्य नहीं है, इसलिए यह सत्र तीन दिन का ही रखा जा सकता है। इसके बाद धामी सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। इसमें भाजपा के घोषणापत्र में शामिल मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। तब तक बजट के लिए होमवर्क पूरा कर लिया जाएगा।
विधानसभा सत्र की शुरुआत सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल का अभिभाषण एक तरह से सरकार का दृष्टिपत्र होता है। जिसमें सरकार के आगामी कार्यक्रमों की झलक मिलती है। इसके लिए सभी विभागों में अभिभाषण के लिए इनपुट दिए जाने का काम शुरू हो गया है। विभाग अपने अपनी प्रस्तावित योजनाओं को अभिभाषण में शामिल करवा रहे हैं।
