देहरादून: सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में 30 मुद्दों पर चर्चा हुई। ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है। मसूरी क्षेत्र को पूरी एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए एक अप्रैल को छह वर्ष होने पर मुहर लगी है।
लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। इसमें 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने को मंजूरी दे दी गई है। पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी मिल गई है। 8700 ग्रेड पे केदो पद स्वीकृत हुए हैं।
कैबिनेट ने 13 पीपीएस पदों को़ मंजूरी दे दी है। पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है।
कैबिनेट ने एमएसएमई विभाग की नई पॉलिसी में बदलाव किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में सब्सिडी ज्यादा रखी गई है।
अब प्रदेश में कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही मॉडल आईटीआई के रूप में आईटीआई संस्थान विकसित होंगे। टाटा ग्रुप सरकार के साथ मिलकर आईटीआई संस्थान चलाएगा। चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम का एचसीपी कंपनी फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर विकास करेगी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। छह महीने में इसकी डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। प्रदेश में सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया है।
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में संशोधन किया गया है। अब फैकल्टी के मुताबिक 10% छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी।
