देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में किसानों, कारागार विभाग, शिक्षा और दिव्यांग कल्याण से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के निर्णय…
‘महक क्रांति नीति’ को मंजूरी, अरोमैटिक खेती को मिलेगा बढ़ावा…
राज्य सरकार ने ‘महक क्रांति नीति’ को स्वीकृति दे दी है। इस नीति का उद्देश्य अरोमैटिक (सुगंधित) पौधों की खेती को बढ़ावा देना है। पहले चरण में 91,000 किसानों/लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती की जाएगी।एक हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी।
एक हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
कारागार विभाग का पुनर्गठन…
उत्तराखंड कारागार विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने विभागीय पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए 27 स्थायी पद बनाए हैं। इसके अलावा अन्य पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।
पीएम आवास (ईडब्ल्यूएस भवन) को मिलेगी अतिरिक्त धनराशि…
रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत बन रहे 1872 भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार 27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी। इससे निर्माण कार्य को गति मिलेगी।
शिक्षा के टीवी प्रसारण के लिए आठ नए पद स्वीकृत…
SCERT टीवी चैनल के माध्यम से दूरदर्शन पर प्रसारित हो रही शैक्षिक कक्षाओं के संचालन हेतु शिक्षा विभाग के अंतर्गत 8 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। यह कदम उन छात्रों के लिए सहायक होगा जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
डीएलएड दूरस्थ शिक्षा धारकों को मौका, टीईटी विवाद पर पुनर्विचार याचिका…
राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव कर सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक की दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार का अवसर मिलेगा। साथ ही, टीईटी अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी।
दिव्यांग से विवाह करने पर अनुदान बढ़ा…
दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर मिलने वाला अनुदान 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
